टेलिकम नतिर्ने, प्राधिकरण तिराएरै छाड्ने
काठमाडौ, श्रावण १४ -
दुरसंचार प्राधिकरणले बक्यौता रोयल्टी तिर्न पठाएको पत्रको जवाफ नेपाल टेलिकमले नतिर्ने आसयको आएपछि विवाद बढेको छ । टेलिकमको बक्यौता रोयल्टी नतिर्ने पत्र पाए पछि प्राधिकरण जसरी भएपनि तिराउने पक्षमा देखिएको छ ।
‘नतिर्ने पत्रपछि प्राधिकरणले यस विषयलाई बोर्ड बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘त्यहाबाट तिर्नु पर्ने निक्र्यौल निकाल्ने र नतिरे कानुनी कारवाहीमा शुरु गर्ने योजना छ ।’
रोयल्टी नतिर्ने पत्र पछि प्राधिरकणले बोर्डमा छलफल गरेर पुन तिर्न पत्राचार गर्ने सोच बनाएको छ । त्यसलाई नमाने ३५, ७० वा १ सय ५ दिने अल्टिमेटम दिने तयारी उसको छ । त्यस अवधिमा पनि नतिरे टेलिकम सुचना तथा संचार मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको पुनरावेदन समितिमा जान सक्ने प्राधिकरणको अधिकारीले बताए । त्यहाबाट कानुनी लडाई शुरु हुनेछ ।
युटिएलसंगको विवाद जस्तै यो अदालती प्रक्रियामा जाने संभावना बढेको छ । सर्त अनुसार बक्यौता रोयल्टी नतिरेको युटिएललाई अदालतले पनि तिर्नु पर्ने बताए पछि प्राधिकरणले बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले मोवाइल सेवा संचालन गरेको शुरुको १० बर्षको अवधिमा झन्डै ३ अर्ब २७ करोड रुपैया रोयल्टी बुझाउन बाकी छ । तर टेलिकमले कानुनी रुपमै आफुले बक्यौता तिर्नु नपर्ने बताउदै आएको छ ।
दुई साता अघि टेलिकमले पठाएको पत्रमा आफुले दुरसंचार ऐनको दफा २४ को उपदफा ३ र ४ अनुसार लाइसेन्स नलिएकाले रोयल्टी बुझाउनु नपर्ने जिकीर गरेको छ । उपदफा ३ मा प्राधिकरणले अनुमति पत्र दस्तुर, नविकरण दस्तुर र रोयल्टी निर्धारण गरेर मात्र लाइसेन्स दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तै ४ मा एक भन्दा बढी सेवा संचालनमा योग्य देखिए अनुमति पत्र दस्तुर, नविकरण दस्तुर र रोयल्टी दस्तुरमा बढाबढ गरेर सबैभन्दा बढी दिनेलाई लाइसेन्स दिनु पर्नेछ ।
टेलिकमले ऐनको दफा १८ बमोजिम लाइसेन्स लिएकाले रोयल्टी रकम बुझाउनु नपर्ने जनाएको छ । दफा १८ मा सरकार आफैले दुरसंचार सेवा संचालन गर्न, गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसमा ‘ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सरकार आफैले दुरसंचार सेवा संचालन गर्न पाउने’ लेखिएकाले रोयल्टी बुझाउनु नपर्ने जिकीर गरेको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कडेलले टेलिकमको लाइसेन्समै रोयल्टी बुझाउनु पर्ने उल्लेख भएको बताए । ‘टेलिकमको लाइसेन्स सर्त हेर्ने हो भने उसले रोयल्टी बुझाउनु पर्ने सोझै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तिर्नु नपर्ने भनाई ठिक छैन ।’ टेलिकमको पत्र पाएको भन्दै उनले यसको कानुनी आधारको बारेमा कानुनी सल्लाहकारसंग छलफल गर्ने बताए ।
टेलिकमको लाइसेन्सको १५ नम्बर सर्तमा रोयल्टी, नविकरण र लाइसेन्स शुल्क त्यसपछि आउने कम्पनीले कबोल गरे अनुसार तिर्नु व्यवस्था छ । झन्डै १३ बर्ष अगाडी टेलिकमले मोवाइल सेवाको लाइसेन्स लिदा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक चेतप्रसाद भट्टराई र प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपराज पाण्डेले संझौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यस अनुसार त्यसपछि आएको कम्पनी एनसेलले कबोल गरे अनुसार रोयल्टी रकम तिर्न भनिएको र त्यो रकम बुझाउनु पर्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।
‘प्राधिकरणको पत्र बारे कानुनी सल्लाहकार सहित बोर्डमा छलफल गरिनेछ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलासप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘टेलिकमले रकम नतिर्ने भन्नुको कानुनी आधार हेरिनेछ ।’
टेलिकमले शुरुबाटै बार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउदै आएको छ । तर लाइसेन्स सर्तमा भने शुरुको १० बर्ष त्यसपछि मोवाइलको लाइसेन्स लिने कम्पनीले बार्षिक रुपमा तिर्ने भन्दै कबोल गरेर रोयल्टी रकम वा बार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतमा जुन बढी हुन्छ त्यो तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिकमले १० बर्षमा बार्षिक अँम्दानीको ४ प्रतिशत बुझाउदै कुल ६३ करोड ५० नविकरण शुल्क तिरेको छ । तर त्यसपछि आउने कम्पनी एनसेलले कबोल गरे अनुसार उसले यस अवधिमा ३ अर्ब ९० करोड तिर्नुपर्ने थियो ।
