महाकाली संन्धिको नाममा तत्कालीन नेकपा एमाले फुटेर एमाले र माले बने पछि नेकपा मालेले राष्ट्रवादको मुद्दा प्रखर रुपमा उठाउन थाल्यो । नेपालमा भारत विरोधी जनमत छ भन्ने आँकलनमा उठाइएको मालेलेको राष्ट्रवादी मुद्दाहरुले पार्टीलाई चुनवामा फाइदा त गरेन तर सीमा सम्बन्धि भारतसँगका विवादका मुद्दा आम जनसमुदायमा पुग्यो । पछिल्लो पुस्तालाई सीमा मिचिएका सम्बन्धमा यथेष्ठ ज्ञान दिन श्रेय तत्कालिन मालेलाई नै जान्छ ।
महाकाली सन्धिका विषयमा पार्टी फुटेपछि तत्कालिन मालेले महाली अञ्चलकै दार्चुलामा झण्डै ३ सय ८५ वर्ग किलोमिटर भु–भाग भारतले कब्जा गरेको दावी सहित कालापानी मार्च समेत गरेको थियो ।

कालापानी

नेपाली भ–ुभाग कालापानीमा कहिलेदेखि भारतीय सेना बसे भन्ने ठोस प्रमाण भेटिँदैन । अधिकांशको मत भने भारत चीनबीच सन् १९६२ मा भएको युद्ध ताका भारतीय सेना कालापानीमा बसेको हो । कलापानी क्षेत्रका विषयमा प्रसस्त अध्ययन गरेका ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तक समेत लेखेको रतन भण्डारीका अनुसार विक्रम संवत २०४५ मा दार्चुलाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले कालापानी अतिक्रण सम्बन्धि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सन् १९५२ देखिनै कालापानीमा अतिक्रण हुन थालेको उल्लेख गरेका थिए । भण्डारीका अनुसार प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपालमा विभिन्न १७ ठाँउमा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट राख्न अनुमति दिँइदा दार्चुलाको तिंकरमा पनि एक सैनिक पोष्ट राखिएको उल्लेख भएको तथ्यले जोशीको भनाई पुष्टि हुन्छ ।
कोइरालाको पालाम राखिएका भारतीय चेकपोष्ट पछि प्रधानमन्त्री किर्तिनीधि विष्टको पालमा १ अगस्त १९७० मा हटाइएका थिए । तर सैनिक क्याम्पहरु हटाउँदा सबै चेकपोपष्टका भारतीय सैनिकहरु भारत फर्किएको तर तिंकरको चेकपोष्ट भने कालपानी आएर बसेको तत्कालिन प्रधानमन्त्री किर्तिनीधि विष्टले बताएको रतन भण्डारी बताउँछन् ।
कालापानी रहेको दार्चुलाका व्यास क्षेत्रकै निवासी पूर्व सहयाकरथी गोपालसिंह बोहोराले पनि सन् १९५९ देखिनै कालापनीमा उत्तर प्रदेशको ‘आम्र्ड कन्स्टेबुलरी’ रहेको बताएको भण्डारीको दावी छ ।
जे होस् कहिलेदेखि भारतीय सैनिक कालापानीमा बस्न थाले भन्ने ठोस यकिन नभएपनि चीनसँगको युद्ध पश्चात कालापानी क्षेत्रको सामारिक महत्वका कारण भारतीय सेनाले कालापानी छोड्न नचाहेको र त्यहाँ नै बस्दै आएको स्पस्ट हुन्छ । नेपालको इच्छा विपरित नेपाली भूमिमा आप्mनो सैनिक क्याम्प राखेको भारतले केही समयपछि नेपाली भूमि माथिनै दावी गर्दै आएको हो ।

बहादुर सिंह ऐतवाल

कलापानी दार्चुला जिल्लाको व्यास क्षेत्रमा पर्छ । व्यासमा स्थानीय शौका जनजातिको बसोबास छ । त्यहि समुदायबाट नेपालको राजनीतिमा उदाएका व्यक्ति हुन् बहादुरसिंह ऐतवाल । पञ्चायतकालमा दार्चुलाबाट रापस निर्वाचित भएका ऐतवाल सहायक बनमन्त्री सम्म भए ।
उनै ऐतवालको पहलमा प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको पालमा विसं २०३० असोजमा पहिलो पटक अतिक्रमित क्षेत्रको अध्ययन गर्न सरकारी टोली गएको देखिन्छ ।
त्यसपछि २०३८ सालमा दार्चुलाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका वरिष्ठ प्रशासक द्वारिकाप्रसाद ढूंलेले पनि आफुले विवादित भूमिको अध्ययन गरी सरकाललाई प्रतिवेदन बुझाएको दावी गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय भुगोल

दार्चुला वरपर शौका जातिको बसोबास हुने तीन क्षेत्र छन् । जसलाई दारमा, व्यास र चौदास भनिन्छ । जसमध्येको व्यास क्षेत्रमा शौका समुदायका मुख्य ५ गाउँ छन् । कुटी, नाभी, गुन्जी, छाङरु र तिंकर । ती मध्ये छाङरु र तिंकर नेपाली नियन्त्रणमा छ भने बाँकी तीन गाउँ भारतको नियन्त्रणमा छन् ।
सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वको क्षेत्र नेपाली भूमि हुने र पश्चिको भाग भारतीय भूमि हुने सहमति भएको हो । त्यहि सहमति अनुरुप सम्पूर्ण व्यास क्षेत्र नेपाली भूमि हुन पर्ने नेपालको दावी छ । काली नदी स्वभाविक धारा हेर्ने हो भने नेपालको दावी पनि स्वभाविक नै हो । तर सुगौली सन्धि लगत्तै देखि नेपाल र भारतको त्तकालिन बेलायती सरकारबीच शुरु भएको व्यास क्षेत्रका तीन गाउँका सम्बन्धमा विवाद कायम छ ।
नेपालले लिम्यिाधुराबाट बग्ने कुटि याङ्द पनि भनिने नदीलाई कालीको मुख्य धारा भएको दावी गर्दै आएको छ । स्थानीय भाषामा कुटी याङ्दीको अर्थ काली नदी हुने र नदीको मुख्य धार पनि त्यहि भएकोले नेपालको दावी सही छ ।
भारतले भने लामो समय लिपु लेकबाट आउने लिपु खोलालाई काली नदी बताउँदै आएको थियो । जुन भारतमा अंग्रेज शासन हुँदा देखिकै दावी हो । जस अनुसार पनि कालापानी क्षेत्र र लिपुलेख नेपाली भूमिमानै पर्छ ।
यस अर्थमा पनि भारतले कालापानी क्षेत्र नेपालमा नै पर्ने मान्दै आएको हो । भारतकै पछिल्लो भनाई अनुसार पनि कालापानीमा आएर बसेको भारतीय सेना नेपाली भूमिमा बसेको हो । नेपालले पनि बेला बेलामा भारतसमक्ष कालापानीबाट सेना हटाउन माग गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय भारतले आफैले मान्दै आएको लिपु खोलाको सीमा भन्दा पनि निकै वर नेपाली भूभागमा रहेको अर्को खोलालाई वास्तविक काली नदी भन्न थालेको छ । नदीको प्रवाह हेर्ने हो भने लिपु खोललाई समेत नदीको वास्तविक धारा मान्न सकिँदैन भने त्यो भन्दा निकै सानो खोलालाई काली भन्नु निकै अस्वभाविक हो । आप्नो दावी पुष्टि गर्न भारतीय सेनाले सानो खोलाको मुहानमा कालीको मन्दिर समेत बनाएर महाकाली मन्दिर नामकरण गरेको छ । त्यही महाकाली मन्दिरबाट आएको नदी महाकाली हो भन्ने भारतको नयाँ दावी छ । जुन दावी अनुसार कालापानी क्षेत्र भारतीय भूमिमा पर्न पुग्छ ।
भारतको यो दावी सरसार झुठो प्रमाणि हुने आधार नदीको नामनै हो । त्यस क्षेत्रमा नदीको नाम काली नै हो । स्थानीयले नदीलाई काली नदी भन्ने गर्छन् । जनबोली स्थानीयले र एक अर्काको देशकालाई काली पारका भन्ने चलन समेत छ । नदीको नाम महाकाली त निकै पछि काठमाडौंमा राखिएको हो । नेपाललाई चौध अञ्चलमा बाँड्ने क्रममा । संभवत काली नदी भनेर काली गण्डकीलाई समेत बुझिने भएको हुन सक्छ ।

अहिलेको नक्सा

नेपालले सुगौली सन्धि लगत्तै गर्दै आएको दावी अनुसार अहिले जारी भएको नक्सा स्वभाविक हो । सुगौली सन्धिले गरेको प्रावधान अनुसार काली नदीको वास्तविक धारा हेर्ने हो भने पनि नेपालको नक्सा सँधै यस्तै हुनुपर्ने हो । व्यासका तीन गाउँमा जमीनमा जसको कब्जा भएपनि नेपालले आप्mनो भूमि भनी दावी गरेपछि नेपालले जारी गरेको नक्सामा त्यो भूमि हुनु पर्ने हो । कश्मिरका विवादित भूमिलाई चीन, भारत र पाकिस्तानले आ–आप्नो नक्सामा देखाएको जस्तै ।
तर विडम्बना नेपालको नक्सा भारतले बनाइदिने अवस्थामा नेपालसँगको विवादिन भूमि भारतले नेपालको नक्सामा नराखेर आप्mनो नक्सामा राख्नु स्वभाविक हो । तर नेपालले आफैले नक्सा जारी गर्दा समेत भारतले बनाएको नक्साकोनै प्रभाव देखिनु चाहि पक्कै अस्वभाविक हो ।
तर भारतीय सेना रहँदै आएको कालापानी क्षेत्रभने भारतको सर्वे अफ इण्डियाले बनाएको नक्सामा पनि नेपाली भूमिमानै थियो । भारतको हालै जारी भएको पछिल्लो नक्साले मात्र सो भूमि भारतीय भु–भागमा देखाएको हो ।

वास्तविक भूमि

व्यासका तीन गाउँको वास्तविक भूमि लामो समयदेखि भारतीय कब्जामा छ । त्यहाँका जनता समेत आफुलाई भारतीय नै मान्छन अहिलेकोे स्थितिमा । कुटी, नाभी र गुन्जी तीन गाउँको उत्तराखण्डमा एक छुट्टै किसिमको सम्मान पनि छ । ती तीन गाउँ उत्तराखण्डबाट सबैभन्दा धेरै आइपीएस र आइएएस अफिसर उत्पादन गर्ने गाउँ हुन् । त्यहाँ वासिन्दा भारतीय प्रहरी र प्रशासनमा उच्च पदमा पुगेका छन् । गाउँको मुख्य सम्बन्ध भारतसँग नै छ । जनस्तरमा नेपालसँग पनि सम्बन्ध छँदै छ ।
त्यति मात्र होइन भारतीय सरकारले शौका जातिलाई अन्य अनुसुचित जनजातिको सुचीमा पारेर निकै सुविधा पनि दिँदै आएको छ । निकै पहिले व्यास क्षेत्रका प्रवेश विन्दु तवाघाट भन्ने स्थानमा मोटर बाटो पुगिसकेको थियो भने अहिले त गाउँमानै पुगिसकेको छ । बैंक लगायतका सुविधा पनि प्रत्येक गाउँमा छ । त्यसका अतिरिक्त गाउँ सम्म पुग्न हेकिप्टर मार्फत हवाइ यातायामा पनि विशेष सहुलियतपूर्ण सुविधा भारतीय सरकारले दिँदै आएको छ । शिक्षाकालगि पनि प्रसस्त सुविधा छ । उत्तराखण्डको सबैभन्दा साक्षर गाउँहरु मध्येमा यी तीन गाउँ पर्छन् जहाँ युवा उमेरका लगभग सबै महिला समेत साक्षर मात्र होइन शिक्षित छन् । यस्तो अवस्थामा त्यहाँका जनतलाई अब तिम्रो देश नेपाल भयो है भनेर सम्झाउने पक्कै सजिलो छन् ।
यति हुँदैमा नेपालले स्वभाविक दावी छोड्नु पर्छ भन्ने होइन । तर सजिलो भने पक्कै छैन ।

अनि महाकाली सन्धि

काली नदीलाई नेपालको सीमा मान्ने क्रममा महाकाली सन्धिमा ठूलो त्रुटि पक्कै भएको छ । जसको एक बुँदामा अधिकांश स्थानमा महाकाली नदी नेपाल भारतबीचको सीमा भनिएको छ । जब की सुगौली सन्धिले काली नदी भएको सम्पूर्ण स्थानमा काली नदीलाई नै सीमा मानेको हो र भारतीय पक्षले पनि त्यहि मान्दै आएको हो । विवाद काली नदी सीमा भन्नेमा होइन की काली नदी कुन हो भन्नेमा हो ।
तर महाकाली सन्धिको त्यो धाराले काली नदीको स्वभाविक धारा कुटी याङ्दीलाई मान्दा पनि अधिकांश स्थानमा काली हो तर यहाँ होइन भन्ने आधार भारतलाई हुन सक्छ । जुन महाकाली सन्धिको गम्भीर त्रुटी हो । कतिपयले यसलाई त्रुटि नभनेर जानी जानी देशसँग गरिएको झेल पनि भन्छन् ।
महाकाली सन्धिमा त्यो बुँदा राख्नुको कारण कञ्चनपूरका दोधारा चाँदनी महाकाली पारी भएकोले हो भन्ने दलील दिने गर्छन् सन्धिका मतियारहरु । तर त्यो सरासर झुठो र दिग्भ्रमति गर्ने भनाई हो ।
दोधारा चाँदनी पनि महाकाली वारीकै भु–भाग हो । महाकाली नदीमा आज भन्दा झण्डै एक सय वर्ष पहिले सन् १९२८ मा शारदा बाँध बनाउँदा दोधारा चाँदनीको पश्मिबाट बग्ने मुख्य धारा पूर्व पट्टी सरको हो । जुन पूराना नक्साहरुमा स्पस्ट देख्न सकिन्छ ।
त्यसैले त्यसबेला झेल गर्नेहरुले अहिले गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्दै संसदबाट महाकाली सन्धि खारेज गरेको घोषणा गर्नसक्नु पर्छ ।
अनि अर्को झेल टनकपुर सन्धिमा पनि भएको छ । जसले गर्दा महाकाली वारीको अर्को ठूलो भूमि हामीले गुमाएका छौं ।